अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा प्राधान्याने भरण्याबाबत राबविण्यात आलेल्या टप्प्याबाबत बदली परिपत्रक दि 5 जुलै २०२३

 अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा प्राधान्याने भरण्याबाबत राबविण्यात आलेल्या टप्प्याबाबत परिपत्रक दि 5 जुलै २०२३ 

बदली  परिपत्रक दि 5 जुलै २०२३ नुसार...

दि.०७.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारीत धोरण विहीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांसाठी सन २०२२ ची जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रीया राबविण्यात आलेली आहे.

2 सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १.१० नुसार, बदली प्रक्रीयेअंती अवघड क्षेत्रातील शाळांमध्ये रिक्त असलेली पदे भरण्याबाबतची तरतुद नमुद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सन २०२२ च्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रीयेमध्ये “ अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा प्राधान्याने भरण्याबाबतचा टप्पा” राबविण्यात आला आहे. या टप्प्यामध्ये समाविष्ट बहुतांश शिक्षक, शिक्षक संघटना यांनी या टप्प्यातील बदली प्रक्रियेस मा. उच्च न्यायालयामध्ये विविध याचिकांच्या द्वारे आव्हानित केलेले आहे. सदर न्यायालयीन प्रकरणांवर अद्यापही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने, याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या मुळ जागेवरुन / शाळेतुन कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. याव्यतिरिक्त अन्य सर्व शिक्षकांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हा परिषदांना यापूर्वीच संदर्भ क्रं २. येथील दि.०४.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

3 शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षेच्या आधारे जिल्हा परिषदे अंतर्गत करावयाच्या पदभरती संदर्भात रिक्त पदे निश्चित करण्याबाबत व नियुक्त शिक्षकांच्या बदलीबाबत सुधारीत अटी लागु करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ३ येथे नमुद दि. २१.०६.२०२३ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ नुसार जिल्हास्तरावरुन मागणी करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे बिंदुनामावलीप्रमाणे भरण्याकरीता पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

4 सबब, सन २०२२ मध्ये " अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा प्राधान्याने भरण्याबाबत राबविण्यात आलेल्या जिल्हांतर्गत बदलीच्या अंतिम टप्प्यामध्ये बदलीनंतर कार्यमुक्त केलेल्या, विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केलेल्या अपीलांपैकी निर्णीत अनिर्णीत प्रकरणांमधील तसेच मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकाधिन शिक्षकांचे, सेवाज्येष्ठतेनुसार समुपदेशनाने समायोजन / समानीकरण करावे. हे करताना, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दि. १८.०५.२०११, शुद्धिपत्रक दि. २७.०४.२०१२ व दि.२८.०८.२०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनाही विचारात घेण्यात याव्यात. तसेच यापूर्वीच्या टप्प्यामध्ये अवघड क्षेत्रातील बदली झालेल्या ज्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केलेले नाही, त्यानांही कार्यमुक्त करावे व तसे करताना कोणतीही शाळा शून्य शिक्षकीय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

५. उपरोक्त निर्देशानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.

अधिक माहितीसाठी खालील परिपत्रक पहा.